Pratikar News
Nilesh Nagrale
राज्यातील निर्बंध हटविण्यात आलेले नाहीत नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन
मुंबई : राज्यातील 18 जिल्ह्यांतील लाॅकडाऊन चार जूनपासूनच शिथिल केल्याची घोषणा मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांच्या अंगाशी आलेली आहे. हा लाॅकडाऊन लगेच उठविला जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने (CMO) स्पष्ट केले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री असलेल्या वडेट्टीवार यांनी आज सायंकाळी बारावीची परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांनी पाॅझिटिव्हिटी रेटनुसार जिल्ह्यांची चार गटांत विभागणी केल्याचे सांगत कमी पाॅझिटिव्हीटी रेट असलेल्या जिल्ह्यांतील लाॅकडाऊन हा तातडीने उद्यापासून (चार जून) रद्द केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्याची चर्चा झाली. माध्यमांनीही तो विषय ठळकपणे दिला. मात्र त्यानंतर दीड तासांतच मुख्यमंत्री कार्य़ालयाने खुलासा केला आहे.
वाचा ही बातमी : वडेट्टीवार पुण्याचे नाव घ्यायला विसरले….
राज्यातील निर्बंधांच्या बाबतीत ५ टप्पे ठरविण्यात आले असून साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेडच्या उपलब्धतेविषयीचे निकष सर्व प्रशासकीय घटक आणि जिल्ह्यांकडून व्यवस्थित तपासून घेण्यात येत आहेत.
संपूर्ण आढावा घेऊन याची अंमलबजावणी केली जाईल. याविषयीची सुस्पष्ट माहिती अधिकृत निर्णयाद्वारे कळविली जाईल असे राज्य शासनाने सांगितले आहे.
राज्यातील निर्बंध हटविण्यात आलेले नाहीत नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे. कोरोनाचा संसर्ग अजूनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. कोरोना विषाणुचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल. राज्यातील निर्बंध उठविण्यात आलेले नाहीत. ब्रेक दि चेन मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे,या पुढे जातांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडुन पाच टप्पे ठरविण्यात येत असून यासाठी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेडसची उपलब्धता हे निकष ठरविण्यात येत आहेत. राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सुचना शासननिर्णयाद्वारे अधिसुचित करण्यात येतील.
अशा रीतीने निकषांचा आधार घेऊन टप्पेनिहाय निर्बंध शिथिल करण्याच्या बाबतीत प्रस्ताव विचाराधीन असून जिल्ह्यांच्या संबंधित प्रशासकीय घटकांकडून पूर्ण आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा विचार केला जाईल. स्थानिक प्रशासनाकडून याविषयीची माहिती तपासून घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच अधिकृत निर्णय कळविला जाईल तसेच हा निर्णय कसा लागू केला जाणार आहे ते उपरोक्त शासननिर्णयान्वये स्पष्ट करण्यात येईल, असे या खुलाशात म्हटले आहे.
