Home राज्य विजय वडेट्टीवार यांनी या वंचित घटकांच्या प्रश्नांना उचलून गल्ली ते दिल्ली पर्यंत...

विजय वडेट्टीवार यांनी या वंचित घटकांच्या प्रश्नांना उचलून गल्ली ते दिल्ली पर्यंत रान पेटविलेले आहे.

173
0

चन्द्रपुर…

आज राज्यात सर्वच राजकीय पक्ष भटक्या विमुक्त जाती जमाती , इतर मागासवर्गीय यांच्या प्रश्नांना हाथ घालत आहे. याचे कारण म्हणजे नामदार विजय वडेट्टीवार .

विजय वडेट्टीवार यांनी या वंचित घटकांच्या प्रश्नांना उचलून गल्ली ते दिल्ली पर्यंत रान पेटविलेले आहे.

बहुजन कल्याण विभाग , आपत्ती व्यवस्थापन व मदत पुनर्वसन विभाग यांना आज राज्यात अत्यंत महत्वाचे विभाग म्हणून ओळखल्या जात आहे . याचे संपूर्ण श्रेय जर कोणाला द्यायचे झाल्यास तर ते नक्कीच फक्त विजय वडेट्टीवार यांनाच द्यावे लागेल.

विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारमध्ये असून हि वंचित घटकांच्या बाजूने व आपल्याच सरकार विरोधात आवाज बुलंद करून मागास घटकांच्या समस्यांकडे संपूर्ण सरकारचे लक्ष वेधले.

त्याचीच फलश्रुती म्हणजे २०२१ अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने वंचित घटकांसाठी २६ हजार कोटी रुपये इतका निधी या घटकांना दिला आहे .

महाविकास आघाडी सरकारने २०२१ अर्थसंकल्प सदर केला , कोरोना संकटात राज्यातील सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न यावेळी सरकारने केला .सादर केलेल्या अर्थ संकल्पाबाबत समाधानकारक प्रतिक्रिया जनतेकडून मिळालेल्या आहे .
परंतु यावेळी विशेष म्हणजे प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसाठी ठोस विकासाचे आणि आर्थिक धोरण सरकारने आखले .
महाविकास आघाडी सरकारमधील बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सुद्धा प्रामाणिकपणे काम करून या घटकांना न्याय मिळावा यासाठी राण पेटवून या घटकांसाठी घेतलेले निर्णय मान्य करून घेण्यासाठी धडपड केली आहे . .
महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जाती जमातींना कायमच उदरनिर्वाहासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करावे लागत आहे . या कारणामुळे कोरोना काळामध्ये या जाती जमातींची अवस्था अत्यंत भयानक झाली . लॉकडाऊन व कोरोना संकटामुळे अक्षरशः उपासमारीची वेळ या जाती जमातींच्या लोकांवर आली .

विविध संस्था , सामान्य नागरिक व राजकीय पक्ष तसेच नेत्यांकडून या जाती जमातीतील लोकांना मदत उपलब्ध करून देण्यात आली , परंतु नंतर अशी मदत मिळणे बंद झाली .
त्यामुळे कोरोना सारख्या संकटात या जाती जमातींना मोठा आधार देण्यासाठी उदरनिर्वाहसाठी काही सुरक्षा योजना तयार करणे गरजेचे होते .
महाविकास आघाडी सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये उसतोडणी कामगार आणि घर कामगार महिला यांच्यासाठी सामाजिक संरक्षण धोरण तयार करण्याचे ठरवल्याने कामगारांमध्ये उत्साह आहे , कारण अश्या कामगारांमध्ये भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरिकांची संख्या जास्त आहे .

महाविकास आघाडी सरकारने २०२१ अर्थसंकल्पामध्ये मागास , कष्टकरी , वंचित , परिघावरील जाती जमातींना न्याय देण्यासाठी एकूण २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे .

राज्य आर्थिक संकटात असतांना , केंद्रातील भाजप सरकार राज्य सरकारला सहकार्य न करण्याच्या भूमिकेत असतांना राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे प्रशंसनीय आहे . बिकट परिस्थिती जे सरकार नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेते त्या सरकारला निश्चितच जनाधार सतत मिळत राहतो आणि राज्यातील महाविकास आघाडी मागे मोठा जनाधार आता उभा होत आहे .

अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती , विशेष मागास प्रवर्ग , इतर मागास प्रवर्ग , अल्पसंख्यांक या घटकांसाठी कल्याणकारी योजना तयार करताना महाविकास आघाडी सरकारने कुठेही काटकसर केली नाही .
अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर अनुसूचित जातींसाठी १० हजार ६३५ कोटी रुपये
अनुसूचित जमातींसाठी ९ हजार ७३८ कोटी रुपये
तसेच बहुजन कल्याण विभागासाठी ३ हजार २१० कोटी रुपये इतका निधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे .
धनगर समाजासाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे .
तसेच महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती , भटक्या जमाती , विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबविण्याची घोषणा सरकारने केलेली आहे.

प्रतिकार न्यूज़

बातम्या आणि जाहिरातकरीता संपर्क साधावा - 7038636121

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here