Home Breaking News कुसुंबी येथील जमीनीचा वाद, मुळ आदिवासी ची जमीन आदिवासी च्या नावे करा...

कुसुंबी येथील जमीनीचा वाद, मुळ आदिवासी ची जमीन आदिवासी च्या नावे करा ..तहसीलदार…

5
0

कोरपणा….

शिलाताई.गौ.धोटे..
………….

चंद्रपूर जिल्ह्यातील कुसुंबि येथील आदिवासी बांधवांनी केलेले आंदोलन ,आणि प्राणाची आहुती द्यावी लागली .पण वेळ जरी लागला तरी शेवटी ,कूसुंबी येथील आदिवासींना जमिनी परत मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहे. आबीद अली यांनी केलेले आंदोलन ,आदिवासींनी सहन केलेला त्रास , संघर्षाने मिळविता येते.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कुसुंबी स्थित सेंचुरी टेक्स्टाईल माणिकगड सिमेंट कंपनी यांनी राजुरा तालुक्यातील नोकरी खुर्द येथील 14 शेतकऱ्यांची शेत जमीन शासनाच्या विना परवानगीने सर्व शेतकऱ्यांची जमीन सिलिंग एक्ट खाली वाटप दाखवून खोटे कागदपत्र दाखवून महसूल तत्कालीन अधिकारी माणिकगड सिमेंट व्यवस्थापनाने आदिवासी संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करीत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय 1995 मध्ये खरेदी-विक्री व्यवहार दाखवून जमिनीचा फेरफार घेऊन आदिवासींची फसवणूक केली होती तसेच त्या जमिनीचे शासनाची परवानगी नसताना खरेदीखत करून मंडलअधिकारी व तलाठी यांच्या संगनमतातून फेरफार घेऊन सातबारा मध्ये माणिकगड सिमेंट कंपनी चे नोंदी घेण्यात आल्या होत्या सदर संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद व नियमबाह्य झाल्याने सोमा आत्राम यांनी सर्वे नंबर १८/१३ आराजी४हे १७ आर शेत जमीन फेरफार आदेश रद्द करून मूळ आदिवासी शेत मालकाला जमिनीचा ताबा व सातबारा रेकॉर्ड दुरुस्ती करून मिळण्याबद्दल प्रकरण दाखल केले होते येथील14 शेतकऱ्यांच्या जमिनी अशाच प्रकारे दिशाभूल करून खरेदीखत करण्यात आला बाधित शेतकऱ्यांना नोकरी देण्यात आली नाही तसेच जमिनीचा खरेदीखत व्यवहार शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 अ तरतुदीनुसार शासनाची परवानगी न घेता माननीय उच्च न्यायालय रिट पिटीशन क्रमांक 39 41 2006 चे प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय आदिवासी खातेदाराची जमीन हस्तांतर करता येणार नसल्याचे नमूद केले आहे असे असताना माणिकगड सिमेंट कंपनी आर्थिक व बळाचा वापर करून आदिवाशाची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे मोजा नोकारी येथील सोमा भोजु आत्राम यांचे स ,न १८/१ ची ४ हेक्टर १७ आर जमीन प्रत्यार्पण करुण ७/१२ मधुन माणिकगड सिमेंट कंपनी चे नाव कमी करून मूळ आदिवासी मालकाच्या नावाने फेरफार घेण्याचे आदेश तहसीलदार यांनी दिले असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 195 तात्काळ कमी करण्याचे आदेश दिले आहे तसेच माणिकगड सिमेंट कंपनी यांनी नोकरी येथील संपूर्ण खरेदी केलेल्या जमिनीवर अनाधिकृत नियमबाह्य बांधकाम करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे याबाबत अकृषक आकारणी वाणिज्य उपयोगात येत असताना शासनाची कंपनीने दिशाभूल केली जन सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबीद अलीयांच्या प्रयत्नाला यश आले असून यापूर्वी कुटुंबी नोकारी रस्त्यावरील बेकायदेशीर कंपनीचा ताबा आठवण रस्ता खुला करण्यात आला होता व जनतेसाठी तो रस्ता खुला झाला असून नव्याने नोकारी येथील 14 शेतकऱ्यांचा खरेदी-विक्री जमीन घोटाळा उघड झाला असून नव्याने तेरा प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे तसेच आदिवासीची झालेली पिळवणूक फसवणूक नोकरी पासून वंचित ठेवून तत्कालीन महसूल अधिकारी व माणिकगड सिमेंट कंपनी व्यवस्थापनाने आदिवासींचे शोषण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पिटीशन तरतुदी उल्लंघन करून फसवणूक केल्याबद्दल संपूर्ण आदिवासी शेतकऱ्यांचे फेरफार रद्द करा आदिवासींना नुकसान भरपाई द्या शासनाचा अकृषक महसूल बुडविल्या बद्दल न्यायालयात दाद मागू अशी माहिती आबिद अली केशव कुळमेथे भाऊराव कन्नाके रामदास मंगाम महादेव कुळमेथे जंगु आत्राम यांनी दिली अश्याच प्रकारे कुसूबी येथिल १४ शेतकऱ्या ची जमीन हडप करीत कंपनी ने आदीवासीना उघडयावर पाडले हे प्रकरण नागपुर खंडपिठात सुरु असताना कंपनीने लिंगनडोह येथे ४ फेस साठी १९० हेक्टर जमीन मागनीला नागरीकानी आक्षेप घेतला आहे नव्या ने कुसूबी जमीन वाद चिघळणार आहे माईन्स क्षेत्रात १६ शेतकऱ्यानी जमीन कसून कापुस ज्वारी तुर पिका ची लागवड केली आहे सपुर्ण जमीन खरेदी विक्री महसुल वन जमीन हस्तांतर भु पुष्ठ अधिकार भुमापन चौकशी व कंपनीच्या ताब्यातील सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय पोलीस विभागा मार्फत चौकशी ची मागणी गुहमत्री अनिल देशमुख याचें कडे केल्याची माहीती आबीद अली यांनी दिली

जिल्ह्यातील कुसुंबी स्थित सेंचुरी टेक्स्टाईल माणिकगड सिमेंट कंपनी यांनी राजुरा तालुक्यातील नोकरी खुर्द येथील 14 शेतकऱ्यांची शेत जमीन शासनाच्या विना परवानगीने सर्व शेतकऱ्यांची जमीन सिलिंग एक्ट खाली वाटप दाखवून खोटे कागदपत्र दाखवून महसूल तत्कालीन अधिकारी माणिकगड सिमेंट व्यवस्थापनाने आदिवासी संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करीत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय 1995 मध्ये खरेदी-विक्री व्यवहार दाखवून जमिनीचा फेरफार घेऊन आदिवासींची फसवणूक केली होती तसेच त्या जमिनीचे शासनाची परवानगी नसताना खरेदीखत करून मंडलअधिकारी व तलाठी यांच्या संगनमतातून फेरफार घेऊन सातबारा मध्ये माणिकगड सिमेंट कंपनी चे नोंदी घेण्यात आल्या होत्या सदर संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद व नियमबाह्य झाल्याने सोमा आत्राम यांनी सर्वे नंबर १८/१३ आराजी४हे १७ आर शेत जमीन फेरफार आदेश रद्द करून मूळ आदिवासी शेत मालकाला जमिनीचा ताबा व सातबारा रेकॉर्ड दुरुस्ती करून मिळण्याबद्दल प्रकरण दाखल केले होते येथील14 शेतकऱ्यांच्या जमिनी अशाच प्रकारे दिशाभूल करून खरेदीखत करण्यात आला बाधित शेतकऱ्यांना नोकरी देण्यात आली नाही तसेच जमिनीचा खरेदीखत व्यवहार शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 अ तरतुदीनुसार शासनाची परवानगी न घेता माननीय उच्च न्यायालय रिट पिटीशन क्रमांक 39 41 2006 चे प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय आदिवासी खातेदाराची जमीन हस्तांतर करता येणार नसल्याचे नमूद केले आहे असे असताना माणिकगड सिमेंट कंपनी आर्थिक व बळाचा वापर करून आदिवाशाची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे मोजा नोकारी येथील सोमा भोजु आत्राम यांचे स ,न १८/१ ची ४ हेक्टर १७ आर जमीन प्रत्यार्पण करुण ७/१२ मधुन माणिकगड सिमेंट कंपनी चे नाव कमी करून मूळ आदिवासी मालकाच्या नावाने फेरफार घेण्याचे आदेश तहसीलदार यांनी दिले असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 195 तात्काळ कमी करण्याचे आदेश दिले आहे तसेच माणिकगड सिमेंट कंपनी यांनी नोकरी येथील संपूर्ण खरेदी केलेल्या जमिनीवर अनाधिकृत नियमबाह्य बांधकाम करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे याबाबत अकृषक आकारणी वाणिज्य उपयोगात येत असताना शासनाची कंपनीने दिशाभूल केली जन सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबीद अलीयांच्या प्रयत्नाला यश आले असून यापूर्वी कुटुंबी नोकारी रस्त्यावरील बेकायदेशीर कंपनीचा ताबा आठवण रस्ता खुला करण्यात आला होता व जनतेसाठी तो रस्ता खुला झाला असून नव्याने नोकारी येथील 14 शेतकऱ्यांचा खरेदी-विक्री जमीन घोटाळा उघड झाला असून नव्याने तेरा प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे तसेच आदिवासीची झालेली पिळवणूक फसवणूक नोकरी पासून वंचित ठेवून तत्कालीन महसूल अधिकारी व माणिकगड सिमेंट कंपनी व्यवस्थापनाने आदिवासींचे शोषण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पिटीशन तरतुदी उल्लंघन करून फसवणूक केल्याबद्दल संपूर्ण आदिवासी शेतकऱ्यांचे फेरफार रद्द करा आदिवासींना नुकसान भरपाई द्या शासनाचा अकृषक महसूल बुडविल्या बद्दल न्यायालयात दाद मागू अशी माहिती आबिद अली केशव कुळमेथे भाऊराव कन्नाके रामदास मंगाम महादेव कुळमेथे जंगु आत्राम यांनी दिली अश्याच प्रकारे कुसूबी येथिल १४ शेतकऱ्या ची जमीन हडप करीत कंपनी ने आदीवासीना उघडयावर पाडले हे प्रकरण नागपुर खंडपिठात सुरु असताना कंपनीने लिंगनडोह येथे ४ फेस साठी १९० हेक्टर जमीन मागनीला नागरीकानी आक्षेप घेतला आहे नव्या ने कुसूबी जमीन वाद चिघळणार आहे माईन्स क्षेत्रात १६ शेतकऱ्यानी जमीन कसून कापुस ज्वारी तुर पिका ची लागवड केली आहे सपुर्ण जमीन खरेदी विक्री महसुल वन जमीन हस्तांतर भु पुष्ठ अधिकार भुमापन चौकशी व कंपनीच्या ताब्यातील सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय पोलीस विभागा मार्फत चौकशी ची मागणी गुहमत्री अनिल देशमुख याचें कडे केल्याची माहीती आबीद अली यांनी दिली

बातम्या आणि जाहिरातकरीता संपर्क साधावा - 7038636121

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here