नागपुर …
केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन बीलांचा केवळ शेतकऱ्यांवर दुष्परिणाम होणार नसून देशातील प्रत्येक नागरिकावर दुष्परिणाम होणार आहे.
त्यामुळे हे केवळ शेतकऱ्यांचे आंदोलन आहे असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.खाजगी व्यापारी एमएसपी पेक्षा कमी भावात माल खरेदी करणार नाही अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. पण सरकार मात्र ही मागणी मान्य करण्यास तयार नाही.सरकारी खरेदीची एमएसपी व्यवस्था कायम राहील असा सरकारचा दावा आहे. खाजगी व्यापार्यांनी पहिल्या वर्षी एमएसपी पेक्षा जास्त भावाने मालाची खरेदी केल्यास बाजार समित्यांना सेस मिळणार नाही. सेस मिळाला नाही तर बाजार समित्या आपोआप बंद होतील. बाजार समित्या संपुष्टात आल्यानंतर एमएसपी ने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी सरकारजवळ यंत्रणाच उपलब्ध राहणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मातीमोल भावाने खाजगी व्यापार्यांना माल विकण्याची पाळी येईल म्हणजे शेतकरी नागवला जाईल. यानंतर नागवल्या जाण्याची पाळी सर्व सामान्य नागरीकांची येईल. व्यापार्यांनी मालाचा किती साठा करावा याचे कोणतेही बंधन नाही. व्यापारी सरळ शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करणार असल्यामुळे त्याची सरकारी दरबारी नोंद होणार नाही. सरकार जवळ याची नोंद नसल्याने सरकारला कोणतेही नियोजन करता येणार नाही. ( मुळात सरकारला हा सर्व व्यापार खाजगी व्यापार्यांच्या ताब्यात द्यायचा असल्यामुळे सरकार नियोजनाची चिंता करण्याच्या मानसिकतेत नाही )भारतातील दहा- वीस मोठ्या कंपन्यांनी संगनमत करून भारतातील सर्व माल एमएसपीपेक्षा कमी भावात विकत घेऊन त्याची साठेबाजी केली तर बाजारात शेतमाल उपलब्ध होणार नाही. व्यापार्यांनी मालावर किती नफा घ्यावा यावर कोणतेही बंधन नाही त्यामुळे भरमसाठ नफा कमविण्यासाठी खाजगी व्यापारी मनमानी भाववाढ करून सर्व सामान्य नागरीकांना माल विकतील म्हणजे सर्व सामान्य नागरिक नागवला जाईल. देशातील काही मोजक्या घराण्यांच्या हातात देशातील सर्व अन्नधान्य, कडधान्य, तेल बिया व अन्य शेतमालांवर नियंत्रण येईल आणि ते शेतक-यांसोबतच देशातील जनतेला वेठीस धरतील…प्रा.सुभाष गादिया, अकोला यानी काळविले आहे.
प्रतिकार न्यूज़
