Home विशेष प्रासंगिक लेख : भारतीय संविधान – मानवतेचा धर्मग्रंथ !

प्रासंगिक लेख : भारतीय संविधान – मानवतेचा धर्मग्रंथ !

4
0

प्रासंगिक – दि.२० ते २६ नोव्हें.२०२०

[ भारतीय संविधान दिन सप्ताह ]

भारतीय संविधान – मानवतेचा धर्मग्रंथ !

भारतीय संविधान दिन अथवा राष्ट्रीय विधी दिन हा २६ नोव्हेंबर रोजी भारतभर मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. दि.२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी एक मसुदा समिती गठीत करण्यात आली. अथक प्रयत्न, अनेक बैठका व चर्चासत्रांती या समितीने सादर केलेला तो अंतिम मसुदा होता. ज्यात प्रतिज्ञापूर्वक ‘आत्मार्पित’ केल्याची नोंद आहे. असा मसुदा दि.२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला. या संविधानातील कलमांप्रमाणे आधी मला वागता आले पाहिजे. संविधान व संविधान दिन म्हणजे नेमकं काय आहे? यासंबंधीची माहिती करून घेण्यासाठीच संविधान दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करणे अत्यावश्यक वाटते.
भारतीय संविधान आणि राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.आंबेडकर साहेबांच्या सन्मानार्थ हा दिवस साजरा केला जातो. भारत सरकारद्वारे त्यांचे १२५वे जयंतीवर्ष साजरे केले जात होते. तेव्हा त्यांना एक प्रकारची श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दि.२६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पहिला अधिकृत संविधान दिन साजरा केला गेला. संविधिनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि त्यांच्या विचारांचा प्रसार करण्याच्या शुद्ध हेतुने देशभरात हा दिवस साजरा होऊ लागला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२४ नोव्हेंबर २००८ रोजी काढलेल्या आदेशातून संविधान दिन साजरा करण्याचे घोषित केले होते. कारण संविधान हे भारतीयांचे प्राण आहे. त्यातून न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आदींचे शिक्षण मिळते. तो प्रत्येकाला माणुसकी शिकविणारं पवित्र मानवता धर्मग्रंथच आहे. मात्र त्याचा स्वीकृत दिवस साजरा करण्यासंबंधी पाहिजे ते गांभीर्य दिसून येत नाही. याने गोरगरीब, मागास, वंचित वर्गांचे चांगभलं झाले आहे. तरीही याचे विस्मरण का व्हावे? काही कळत नाही. 
इ.स.१९५० मध्ये अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे इ.स.१९३५च्या भारत सरकार (Government of India Act of 1935) या कायद्यावर आधारित आहे. या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पायंडा रोवला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट अॅटलींच्या शिष्टमंडळाने ठरविले की भारतीय संविधान निर्मितीसाठी एक मसुदा समिती स्थापन करावी. या कल्पनेस स्वातंत्र्य सेनानींचीही सहमती होती. इ.स.१९४६च्या उन्हाळ्यात ही समिती स्थापन झाली. तिची पहिली बैठक दि.९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात पार पडली. हे सभागृह सद्या सेंट्रल हॉल या नावाने ओळखले जात आहे. पहिल्या सभेला ९ महिलांसह एकून २११ सदस्य हजर होते. दि.१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाल्यावर या समितीने अल्पकाळ तात्पुरत्या स्वरूपात प्रतिनिधी म्हणून काम पाहिले होते. 
भारतीय इतिहासात २६ नोव्हेंबर या दिवसाची संविधान दिन म्हणून नोंद असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस प्रारंभ दि.२६ नोव्हेंबर १९५० पासून झाला. भारतीय लोकशाही आज दि.२६ नोव्हेंबर २०२० रोजी ७० वर्षे पूर्ण करत आहे. मात्र सरकारबरोबरच भारतीय जनतेलाही या दिनाचा विसर पडत आहे, असे आढळते. मुंबईवर दि.२६ /११ /२००८ ला दहशतवादी हल्ला झाल्यापासून हा दिवस ‘काळा दिन’ म्हणून पाळण्यात जनता विशेष रस घेत आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने यापुर्वी हा दिवस साजरा करण्यास आदेशित केले होते. मात्र या संदर्भात राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अन्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, सर्व प्रकारची महाविद्यालये आदी अनभिज्ञ दिसत आहेत. या दिवसाचे महत्त्व जनतेला पटवून देण्यासाठी पोस्टर प्रदर्शन, बॅनर्स, निबंध, चित्रकला, गीत गायन आदी उपक्रम घेण्याच्या सूचना पाळल्या जात नसल्याचे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे. 
राजघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील शासन तसेच संसद/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. त्यात सामाजिक अधिकार जसे – कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठी सामाजिक दायित्वांच्या कामास सुलभ अशी कार्यालये (Human working conditions and appropriate environment) आदी कलम ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत. कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे. आपल्या संविधानात अनेक पाश्चात्य देशांच्या उदारमतवादी राज्यघटनांचा व ब्रिटिश वसाहतवादी संविधानाच्या पायाभूत मूल्यांशी मेळ घातला आहे. ब्रिटिशकालीन भारताच्या व्हॉईसरायकडे असलेले प्रमुख पद नव्या व्यवस्थेत राष्ट्रपतीकडे व प्रशासकीय कामे पंतप्रधानांकडे सोपवण्यात आली आहेत. राज्यघटनेच्या ७४व्या कलमानुसार राष्ट्रपतीचे अधिकार मर्यादित असून ते केवळ मंत्रीमंडळास सल्ला देऊ शकतात. ते तीनही सैन्यदलांचे प्रमुख असतात. मुख्य पानावरील भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign), समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular) आणि लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक अर्थात Republic आहे. उद्देशिका फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आदर्शांना अनुसरून नागरिकास सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक आदी प्रकारचे न्याय मागता येतात.
भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी (Liberal character) रुपाची प्रचिती विभाग-३ मधील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदीवरून घेता येते. या अधिकारांमध्ये सामान्य मानवी अधिकार समाविष्ट आहेत. जसे – कायद्यापुढे नागरिकांची समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग, वा प्रांत आदी मुद्यांच्या आधारे न केला जाणारा भेदभाव – कलम १२ ते १८ व दलितांवरच्या अत्याचाराविरुद्धचे कलम १७ हे विशेष महत्त्वाचे आहेत. ‘अस्पृश्यता पाळणे’ हा या कलमान्वये दंडनीय अपराध आहे. राज्यघटनेत पाच प्रकारच्या मूलभूत अधिकारांचा उल्लेख केलेला आढळतो. (१) स्वातंत्र्य – कलम १९ ते २२ : भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडीचे स्वातंत्र्य – कलम १९, कायदा – कलम २०, जीविताचा अधिकार – कलम २१, काही बाबींमध्ये अटक वा कैदेचे स्वातंत्र्य – कलम २२, (२) शोषणाविरुद्ध संरक्षण – कलम २३ व २४ : बालमजुरी व मानवी तस्करी (Human trafficking) पासून संरक्षण, (३) धर्मस्वातंत्र्य – कलम २५ ते २८ : पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य, (४) अल्पसंख्याकांचे अधिकार – कलम २९ व ३० : अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, (५) घटनात्मक तक्रारींचा अधिकार – कलम ३२ ते ३५ : मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले आहे, असे वाटत असल्यास कोणालाही कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे. मालमत्ता बाळगण्याचे अधिकार देणारे कलम ३१ हे इ.स.१९७८ मध्ये वगळण्यात आले. मात्र तेव्हा ही वगळण वादग्रस्त ठरली होती, हे विशेष!
भारताचे संविधान लिहिण्यासाठी विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अथक परिश्रम घेतले. त्यांनी आधी ६० राष्ट्रांच्या घटनांचा सखोल अभ्यास केला व समितीच्या तब्बल ११ वेळा सभा बोलावल्या होत्या. शेवटी संपूर्ण संविधान ग्रंथनिर्मितीस २ वर्षे, ११ महिने व १८ दिवस एवढा प्रदीर्घ कालावधी खर्ची घातला होता. म्हणून ही माहिती भारतीयांना अवगत करून देण्यासाठी ‘भारतीय संविधान दिन’ २६ नोव्हेंबला दरवर्षी न चुकता साजरा करणे अत्यावश्यक आहे.
!! राष्ट्रीय विधी दिन सप्ताहनिमित्त सर्व भारतीयांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा !!

संकलन -निलेश नगराळे

 

बातम्या आणि जाहिरातकरीता संपर्क साधावा - 7038636121

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here