सिंधुदुर्ग….
धर्मांतरित बौद्ध हे सामाजिक ,शैक्षणिक दृष्टीने मागास असून त्यांचे नोकरीत प्रमाण पुरेसे नाही म्हणूनच महाराष्ट्र सरकार त्यांना आरक्षण देत आहे.
केंद्र सरकारने सुद्धा 1990 ला कायदा करतांना धर्मांतरित बौद्धांना आरक्षणाची गरज आहे असे उद्देशात म्हटले आहे ,ही वस्तुस्थिती आहे. हिंदू धर्मातील * महार * या अनुसूचित जातीतुन हिंदू धर्म व जाती सोडणारा धर्मांतरीत बौद्ध हा एक गट आहे त्यामुळे संविधान अनुच्छेद 341 नुसार केंद्र सरकार अनुसूचित या वर्गाला समाविष्ट करू शकते.
अनुसूचित जातीतुन बौद्ध किंवा धर्मांतरित बौद्ध (अनुसूचित जातीतुन धर्मांतरित)
असा एक प्रवर्ग केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती च्या सूचित सूची क्रमांक 60 म्हणजे SC – 60 वर दाखल करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची शिफारस केल्यास धर्मांतरित बौद्धांना बौद्ध म्हणूनच सन्मानाने आरक्षण मिळू शकेल .धर्म स्वातंत्र्य अबाधित राहील. सविधानाच्या उद्देशिके नुसार प्रतिष्ठित जीवनाची हमी दिली आहे ते उद्दिष्ट पूर्ण करता येईल. याबाबत आपणांस यापूर्वी सविस्तर माहिती शेअर केलेली आहे च.
तरी आमच्या निवेदनाचा विचार करून बौद्धांना केंद्र सरकार च्या अनुसूचित समाविष्ट करण्याची शिफारस आपण करावी
अनुसूचित जाती यादीत धर्मांतरित बौद्धांचा समावेश नसल्याने होणाऱ्या इतर नुकसान कडे आपले लक्ष वेधु इच्छितो
तरी केंद्र सरकारने तसेच महाराष्ट्र सरकारने धर्मांतरित बौद्धांना योग्य तो न्याय मिळण्यासाठी तशी शिफारस करण्यात यावी आणि आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा, याकरीता रावजी गंगाराम यादव यांचे घंटानाद आंदोलन चे वतीने मागणी केली आहे.
संकलन
रावजी गंगाराम यादव
अध्यक्ष
दि बुध्दिष्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौध्द महासभा नोंदणी क्रमांक ३२२७/९८२फ शाखा सिंधुदुर्ग तथा सदस्य धर्मांतरीत बौद्ध ओळख आणि आरक्षण कृती समिती मुबंई.
प्रतिकार न्यूज
