गडचिरोली…
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेचा लाभ घ्यावा – कृषि पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभापती*
गडचिरोली,(जिमाका)दि.23*: राज्य शासनाच्यावतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने आदिवासी उपयोजना अंतर्गत बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्राअंतर्गतवक्षेत्राबाहेरील) तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना सुरू केली असून या योजनेचा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी फरेंद्र कुत्तीरकर यांनी केले आहे. सदर योजना १९९२-९३ पासून राबविण्यात येत असून या अंतर्गत जमीन सुधारणा ,शेतीची सुधारित अवजारे, बेलजोडी, नविन विहिर खोदणे व पंपसेट आदीसाठी शंभर टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यात येतो. ही योजना दीर्घकाळापासून राबविण्यात येत असल्यामुळे सदर योजनेचे पुनर्विलोकन सन २०१७-१८ मध्ये करून बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजना तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत नविन विहीर खोदण्यासाठी २ लाख ५० हजार रूपये, जुनी विहिर दुरूस्तीसाठी ५० हजार रूपये, इनवेल बोरिंगसाठी २० हजार रूपये, विद्युत पंपासाठी २० हजार रूपये, विज जोडणीसाठी १० हजार रूपये, शेततळे अस्तरीकरणासाठी १लाख रूपये, सुक्ष्म सिंचनासाठी ठिबक सिंचन ५० हजार रूपये किंवा तुषारसाठी २५ हजार तर परसबागेसाठी ५०० रूपये तसेच पीव्हीसीएचडीपी पाईपसाठी ३० हजार रूपये आदी साहित्य खरेदीसाठी अनुदान संबंधित लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यावर देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत नविन किंवा जुनी विहिर दुरुस्ती व शेततळे प्लास्टीक अस्तरीकरण यापैकी एका योजनेचा (घटकाचा) पॅकेज स्वरुपात लाभ संबंधितांना देण्यात येतो व त्यासाठी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागून घेतले जातात . विशेष घटक अथवा शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी नविन विहिर व जुनी विहिर दुरुस्ती या योजनेचा लाभ घेतला असेल त्यांना या योजनेतून लाभ घेता येत नाही तसेच ग्रामसभेने शिफारस केलेल्या शेतकऱ्यांमधील इच्छुक शेतकऱ्यांनी ऑन लाईन अर्ज mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर सादर करुन गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्या मार्फत प्रस्तावाची मुळ प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह कृषी अधिकारी (विघयो) पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करावी. सदर योजनेचा कालावधी नविन सिंचन विहिर पॅकेजसाठी 2 वर्षाचा राहणार आहे. लाभार्थी पात्रतेच्या अटी पुढील प्रमाणे असून त्यामध्ये लाभार्थी हा अनुसूचीत जाती/ जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असला पाहिजे. तसेच त्याच्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र त्यासोबत जोडणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी नविन विहिरीचा लाभ घेणार आहेत त्यांच्याकडे स्वत:च्या नावे किमान 0.40 हेक्टर शेती असणे आवश्यक आहे. तर नविन विहिर सोडून इतर घटकांचा लाभ घेण्यासाठी 0.20 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक असून आधार कार्ड बँक खाते संलग्न असणे त्याचबरोबर परंपरागत व निवासी अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 नुसार वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांची योजनेंतर्गत प्राधान्याने निवड करण्यात येईल. वार्षिक उत्पन्न दीड लाखापेक्षा जास्त नसेल अशा शेतकऱ्यांनी तहसिलदाराचे अद्यावत उत्पन्न प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरुन त्याचे मुळ कागदपत्रांसह असलेले प्रस्ताव संबंधित पंचायत समितीकडे सादर करावेत व सदरील प्रस्ताव सादर केल्याची पोहोच घ्यावी असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषि पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभापती प्रा. रमेश बारसागडे यांनी केले आहे.
प्रतिकार न्यूज
