केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात कोरपना येथे आंदोलन
ओबसीच्या न्याय हक्क व विविध मागण्यासाठी
कोरपना …
ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि. 4 मार्च 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार ( रिट याचिका क्र. 980/2019) या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे, व नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविले. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 28 मे रोजी फेटाळली आहे. राज्य शासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कम पणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. त्यांचे दुरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी आरक्षण वर होणार आहे.
आंदोलनाच्या वेळी प्रमुख मागण्या घेऊन ओबीसींचे कार्यकर्ते तहसील कार्यालय कोरपणा येथे नारे दिले
१) केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.२) क्रीमीलेयरची मर्यादा पंधरा लक्ष करण्यात यावी.३) केंद्रात ओबीसीचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करण्यात यावे.४) ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यामध्ये 27 टक्के ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे.५) ओबीसींचा बॅकलॉक त्वरित भरण्यात यावा.६) जातनिहाय जनगणना केल्यानंतर जस्टिस रोहिणी आयोग लागू करण्यात यावा अशा प्रमुख मागण्या घेऊन तहसील कार्यालय कोरपना येथे ओबीसींचे कार्यकर्ते धडकले त्यावेळी पवन राजूरकर, असेकर सर, चटप सर,घनश्याम पाचभाई, रत्नाकर लांडे, बेरड सर, अड.पवन मोहितकर, अड. श्रीनिवास मुसळे, मिलिंद मुसळे, वडस्कर सर आदी उपस्थित होते.
